राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस (Natural Gas) निगम (ONGC) झारखंड में कोयला क्षेत्रों से उत्पादित होने वाली गैस के लिए सरकारी गैस की कीमत (gas price) पर प्रीमियम की मांग कर रही है।
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ओएनजीसी (ONGC) ने उत्तरी करनपुरा कोल-बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लॉक से तीन साल के लिए प्रति दिन 0.05 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर गैस की बिक्री के लिए उपयोगकर्ताओं से बोलियां मांगी हैं।
निविदा दस्तावेज़ में दिखाया गया है कि उपयोगकर्ताओं को एक प्रीमियम उद्धृत करने के लिए कहा गया है जो वे तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) द्वारा अधिसूचित मासिक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य से अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।
पीपीएसी हर महीने घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश प्राकृतिक गैस की कीमत की घोषणा करता है। यह कीमत भारत द्वारा आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की टोकरी के मासिक औसत का 10 प्रतिशत है । जनवरी महीने के लिए यह कीमत 7.82 अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट बैठती है।
ओएनजीसी टेंडर में इस कीमत को आरक्षित गैस मूल्य के रूप में चिह्नित किया गया है।
जबकि सरकार देश में उत्पादित दो-तिहाई गैस के लिए मूल्य निर्धारित करती है, सीबीएम गैस को मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त है जहां विक्रेताओं को बाजार दर की खोज करने की अनुमति है।
जमीन के नीचे से निकाली गई गैस का उपयोग बिजली बनाने, उर्वरक बनाने या ऑटोमोबाइल में बिक्री के लिए सीएनजी में परिवर्तित करने और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए घरेलू रसोई में पाइप के जरिए किया जाता है।
ओएनजीसी निविदा दस्तावेज़ में कहा गया है, “बोलीदाताओं को ‘पी’ उद्धृत करना आवश्यक है, जो आरक्षित गैस मूल्य पर एक सकारात्मक गैर-शून्य प्रीमियम होगा।”
ई-नीलामी 7 फरवरी को होगी.
घोड़े की नाल के आकार का उत्तरी कर्णपुरा सीबीएम ब्लॉक झारखंड राज्य के हज़ारीबाग़ और चतरा जिले में पड़ता है। उत्तरी करनपुरा ब्लॉक लगभग 62 बिलियन क्यूबिक मीटर के परिकल्पित सीबीएम संसाधनों के साथ 340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है।
ओएनजीसी 55% ब्याज के साथ ब्लॉक का परिचालक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ( आईओसी ) के पास 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 25% हिस्सेदारी प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पास है।
निविदा में कहा गया है, “ओएनजीसी ने कंसोर्टियम की ओर से ‘जैसा है जहां है’ और फॉल-बैक आधार पर 0.05 एमएमएससीएमडी सीबीएम गैस की बिक्री के लिए यह ई-टेंडर लॉन्च किया है।”
इसमें कहा गया है कि बिक्री की अवधि तीन साल होगी, जिसे अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।