30 जून को जारी एक सरकारी नोटिस के अनुसार, भारत ने सोने पर मूल आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम भारत के सोने के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कीमती धातु उपभोक्ता के रूप में सोने की आमद को कम करने के लिए उठाया गया है। बढ़ते व्यापार घाटे ने रुपये को रिकॉर्ड निचले स्तर पर धकेल दिया। यह पिछले साल के केंद्रीय बजट प्रस्तावों का उलट है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर सीमा शुल्क को 12.5% से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की थी। उस समय सोने पर कुल शुल्क 10.75% था, जिसमें उपकर, सामाजिक कल्याण अधिभार और जीएसटी शामिल थे।
GST
Gold Consumption Highest Among Indian Middle-Income Group
Weddings were the primary reason for buying gold, with 43 per cent of the Indian households surveyed buying the yellow metal for this purpose.
Budget 2020: Commerce Ministry Seeks a Reduction in Import Duty on Gold Market
The Union commerce ministry has sought a reduction in the import duty on gold in the coming Union Budget, with a view to pushing manufacturing and export of the gems and jewellery sector, a source said.
Gold Price Today Report – सोने-चांदी की कीमत में पांच दिनों में ज़बरदस्त गिरावट
सोना पिछले पांच दिनों में 815 रुपये कमजोर हुआ है. इसी तरह चांदी भी इतने समय में 2650 रुपये टूटी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को सोने के भाव में करीब 200 रुपये की गिरावट देखी गई. सोने का हाजिर भाव शनिवार को दिल्ली में 200 रुपये घटने के बाद 39270 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. इसी तरह, चांदी की कीमत भी 400 रुपये टूटकर 45450 रुपये दर्ज की गई. यह 1 अक्टूबर के बाद का निचला लेवल है.
Diwali Gold Sales May Be Same as Last Year’s
Gold Silver Reports (GSR) – Gold sales this festival season are expected to be at last year’s level or if not more, as industry executives said demand for light-weight jewellery and safehaven buying would help offset the impact of rising international price and weak rupee. Also, in play would be the base effect, as last year’s sales were hit by GST-related issues, they said.
एक अक्तूबर से लागू होंगे जीएसटी टीडीएस/टीसीएस प्रावधान – GSR
केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे।
Consumer, Paint Stocks Surge After Government Cuts GST Rate
Gold Silver Reports (GSR) – Asian Paints, Berger Paints, Relaxo Footwears, Bata India, Havells India and Procter & Gamble shares all climb to record high closing levels after the government cut goods and services tax rate.
GST panel on Saturday reduced goods and services tax on more than 50 products.
Govt Likely to Go Slow on Key Anti-Evasion Measure Under GST
Gold Silver Reports (GSR) – The government is unlikely to insist on implementing the reverse charge mechanism, a key anti-evasion measure proposed under the goods and services-Tax (GST), on concerns that the rule will adversely impact small businesses while not yielding revenue gains.
GST: Revenue Leakage A Big Disappointment, Says Kerala Finance Minister Thomas Isaac
GST: Revenue Leakage A Big Disappointment, Says Kerala Finance Minister Thomas Isaac – “We are collecting tax just on the basis of GSTR-3B which is a summary return of taxes paid. Unless the details of purchases and sales are given, how do we match? GSTR-2 was to be auto-generated from GSTR-1 and if there’s a mismatch, it is to be validated. This system is just non-existent,” Isaac pointed out. “I don’t even have the information to look into the tax returns filed by the taxpayers. I’m waiting for the annual return form to be filed.”
Government Sanctions Rs 30000-Crore GST Refunds To Exporters
Gold Silver Reports (GSR) – Government Sanctions Rs 30000-Crore GST Refunds To Exporters — The government has sanctioned Goods and Services Tax refunds worth Rs 30,000 crore to exporters so far in lieu of input tax credit and integrated GST paid by them. Of the Rs 30,000 crore refunds, Rs 16,000 crore was refund for IGST paid, and Rs 14,000 crore was given as input tax credit to exporters, according to a finance ministry statement issued today. The input tax credit refund includes sanctions by both central and state governments.